India: Fight Against Covid-19

The COVID-19 pandemic in India is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The first case of COVID-19 in India, which originated from China, was reported on 30 January 2020. India currently has the largest number of confirmed cases in Asia. As of 23 May 2021, India has the second-highest number of confirmed cases in the world (after the United States) with 26.7 million reported cases of COVID-19 infection and the third-highest number of COVID-19 deaths (after the United States and Brazil) at 307,231 deaths.

Covid-19 in India

About Covid-19 in India

The first cases of COVID-19 in India were reported in the towns of Thrissur, Alappuzha and Kasargod, all in the state of Kerala, among three Indian medical students who had returned from Wuhan. To fight against Covid, lockdowns were announced in Kerala on 23 March and in the rest of the country on 25 March. By mid-May 2020, five cities accounted for around half of all reported cases in the country: Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Chennai and Thane. On 10 June, India's recoveries exceeded active cases for the first time. Infection rates started to drop in September, along with the number of new and active cases. Daily cases peaked mid-September with over 90,000 cases reported per-day, dropping to below 15,000 in January 2021.

A second wave beginning in March 2021 was much larger than the first, with shortages of vaccines, hospital beds, oxygen cylinders and other medicines in parts of the country. By late April, India led the world in new and active cases. On 30 April 2021, it became the first country to report over 400,000 new cases in a 24-hour period. Health experts believe that India's figures have been underreported due to several factors.

To fight against Covid, India began its vaccination program on 16 January 2021, and by April was administering 3–4 million doses a day. India has authorized the British Oxford–AstraZeneca vaccine (Covishield), the Indian BBV152 (Covaxin) vaccine, and the Russian Sputnik V vaccine for emergency use. As of 25 May 2021, the country had administered over 200 million vaccine doses to fight against Covid.

Fight Against Covid

Covid-19 Timeline in India


On 12 January 2020, the WHO confirmed that a novel coronavirus was the cause of a respiratory illness in a cluster of people in Wuhan, Hubei, China, which was reported to the WHO on 31 December 2019. On 30 January 2020, India reported its first case of COVID-19 in Thrissur, Kerala, which rose to three cases by 3 February 2020; all were students returning from Wuhan. Apart from these, no significant rise in transmissions was observed in February. On 4 March, 22 new cases were reported, including 14 infected members of an Italian tourist group. Transmissions increased over the month after several people with travel history to affected countries, and their contacts, tested positive. On 12 March, a 76-year-old man, with a travel history to Saudi Arabia, became the first COVID-19 fatality of India.

A Sikh preacher, who had a travel history to Italy and Germany, turned into a super spreader by attending a Sikh festival in Anandpur Sahib during 10–12 March. Over 40,000 people in 20 villages in Punjab were quarantined on 27 March to contain the spread. On 31 March, a Tablighi Jamaat religious congregation event in Delhi, which had taken place earlier in March, emerged as a COVID-19 hotspot. On 2 May, around 4,000 stranded pilgrims returned from Hazur Sahib in Nanded, Maharashtra to Punjab. Many of them tested positive, including 27 bus drivers and conductors who had been part of the transport arrangement. In July 2020, it was estimated based on antibody tests that at least 57% of the inhabitants of Mumbai's slums may have been infected with COVID-19 at some point.

A government panel on COVID-19 stated in October 2020 that the pandemic had peaked in India, and could come under control by February 2021. This prediction was based on a mathematical simulation referred to as the "Indian Supermodel", assuming that India reaches herd immunity, which would help to fight against Covid. That month, a new SARS-CoV-2 variant, Lineage B.1.617, was detected in the country.


To fight against Covid, India began its vaccination program on 16 January 2021. On 19 January 2021, nearly a year after the first reported case in the country, Lakshadweep became the last region of India to report its first case. By February 2021, daily cases had fallen to 9,000 per-day. However, by early-April 2021, a major second wave of infections took hold in the country; on 9 April, India surpassed 1 million active cases and by 12 April, India overtook Brazil as having the second-most COVID-19 cases worldwide. By late April, India passed 2.5 million active cases and was reporting an average of 300,000 new cases and 2,000 deaths per-day. Some analysts feared this was an undercount. On 30 April, India reported over 400,000 new cases and over 3,500 deaths in one day.

Multiple factors have been proposed to have potentially contributed to the sudden spike in cases, including highly-infectious variants of concern such as Lineage B.1.617, a lack of preparations as temporary hospitals were often dismantled after cases started to decline, and new facilities were not built, and health and safety precautions being poorly-implemented or enforced during weddings,] festivals (such as Holi on 29 March, and the Haridwar Kumbh Mela which was linked to linked to at least 1,700 positive cases between 10 and 14 April including cases in Hindu seers), sporting events (such as IPL), state and local elections in which politicians and activists have held in several states, and in public places. An economic slowdown put pressure on the government to lift restrictions and there had been a feeling of exceptionalism based on the hope that India's young population and childhood immunization scheme would blunt the impact of the virus.

Due to high demand, the vaccination program began to be hit with supply issues; exports of the Oxford–AstraZeneca vaccine were suspended in order to meet domestic demand, there have been shortages of the raw materials required to manufacture vaccines domestically, while hesitancy and a lack of knowledge among poorer, rural communities has also impacted the program.

The second wave placed a major strain on the healthcare system, including a shortage of liquid medical oxygen due to ignored warnings, which began in the first wave itself, logistic issues, and a lack of cryogenic tankers. On 23 April, Modi met via videoconference with liquid oxygen suppliers, where he acknowledged the need to "provide solutions in a very short time", and acknowledged efforts such as increases in production, and the use of rail, and air transport to deliver oxygen supplies as it would help to fight against Covid.

A large number of new oxygen plants were announced; the installation burden being shared by the center, coordination with foreign countries with regard to oxygen plants received in the form of aid, and DRDO. In order to help India fight against Covid, a number of countries sent emergency aid to India in the form of oxygen supplies, medicines, raw material for vaccines and ventilators. This reflected a policy shift in India; for the first time in 16 years had this kind of aid been accepted. In May 2021, WHO declared that two variants first found in India would be referred to as 'Delta' and 'Kappa'.

Health Care and Testing

The Union Health Ministry's war room and policy making team in New Delhi decide how coronavirus should be tackled in the country, and consists of the ministry's Emergency Medical Response Unit, the Central Surveillance Unit (IDSP), the National Centre for Disease Control (NCDC) and experts from three government hospitals among others. In March 2020, in order to fight against Covid, India's strategy was focused on cluster-containment; similar to how India contained previous epidemics, as well as "breaking the chain of transmission". 52 labs were named capable of virus testing by 13 March.

On 14 March 2020, scientists at the National Institute of Virology (NIV) isolated a strain of the novel coronavirus. India was the fifth country to successfully obtain a pure sample of the virus, isolation of the virus would help towards expediting the development of drugs, vaccines and rapid diagnostic kits in the country. NIV shared two SARS-CoV-2 genome sequences with GISAID. In May, the NIV introduced another test kit for rapid testing.

Initial Testing

Initially, in order to fight against Covid, the labs tested samples only from those with a travel history to 12 countries designated as high-risk, or those who had come in contact with anyone testing positive for the coronavirus, or showing symptoms as per the government guidelines. On 20 March 2020, the government decided to also include all pneumonia cases, regardless of travel or contact history. On 9 April, ICMR further revised the testing strategy and allowed testing of the people showing symptoms for a week in the hotspot areas of the country, regardless of travel history or local contact to a patient. While the health ministry claimed enough tests were being performed, experts disagreed, saying that community transmission may go undetected.

Initial Testing

Expansion of Tests

In order to fight against Covid, On 17 March 2020, the health ministry decided to allow accredited private pathology labs to test for COVID-19. A person could get a COVID-19 test at a private lab after a qualified physician in a government facility recommended it.

111 additional labs for testing became functional on 21 March. On 24 March, Mylab Discovery Solutions became the first Indian company to have received regulatory validation for its RT-PCR tests. In April, in order to fight against Covid, Institute of Genomics and Integrative Biology, Delhi had developed a low cost paper-strip test that could detect COVID-19 within an hour. Each test would cost ₹500.00 (US$7.00). On 13 April, ICMR advised pool testing in low infection areas to increase the capacity of the testing and save resources. In this process, maximum five samples are tested at once and samples are tested individually only if a pool tests positive. In September 2020, India had attained the highest number of daily tests in the world. By 5 May 2021, 2506 testing labs (government and private) were functional and the total daily national testing capacity reached 1,500,000 tests.

Testing Community Transmission

Testing for community transmission began on 15 March 2020 in order to fight against Covid. 65 laboratories of the Department of Health Research and the Indian Council of Medical Research (DHR-ICMR) started testing random samples of people who exhibit flu-like symptoms and samples from patients without any travel history or contact with infected persons. As of 18 March, no evidence of community transmission was found after results of 500 random samples tested negative. Between 15 February and 2 April, 5,911 SARI (Severe Acute Respiratory Illnesses) patients were tested throughout the country of which, 104-tested positive (1.8%) in 20 states and union territories. About 40% of the identified patients did not have a travel history or any history of contact with a positive patient. The ICMR advised to prioritize containment in the 36 districts of 15 states that had reported positive cases among SARI patients.

Testing Community Transmission

Research and Treatment

In Rajasthan, a combination of anti-malaria, anti-swine flu and anti-HIV drugs resulted in the recovery of three patients in March 2020. On 23 March, the National Task Force for COVID-19 constituted by the ICMR recommended the use of hydroxychloroquine for the treatment of high-risk cases. In the same month, the Indian Institute of Chemical Technology, the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and Cipla launched a joint venture to develop anti-COVID-19 drugs. Another Indian firm, Stempeutics, announced plans to introduce a stem cell-based agent for treating critical COVID-19 patients; the research will continue into 2021. In April, funds for a number of preventive agents were released to initiate research. The Centre for Cellular and Molecular Biology started working on genome sequencing of COVID-19 in early 2020.

In order to fight against Covid, the government aimed to double the capacity of ventilators by June 2020, with the assistance from Indian PSUs, firms and startups, including Bharat Electronics, DRDO and ISRO. This led to the creation of some of the world's smallest and cheapest ventilators. Production lines have also been repurposed to manufacture general PPEs, full body suits and ventilators; from nil in near past, India was producing around 200,000 PPE kits and 250,000 N95 masks per day in May 2020, in order to fight against Covid. By the second half of the month, India was the world's second largest producer of PPE body coveralls.

Several states were allowed by ICMR and Drugs Controller General of India (DCGI) to start clinical trials of convalescent plasma therapy and plasma exchange therapy. Convalescent plasma therapy was dropped form the covid-19 treatment protocol by ICMR in mid May 2021. In June 2020, India approved the repurposing of generic versions of the antiviral medication favipiravir for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 symptoms by Glenmark, Cipla and the Indian Institute of Chemical Technology and Lupin Limited. Indian firm Biocon received emergency authorization for the use of the repurposed drug Itolizumab in treatments for chronic plaque psoriasis, one of the symptoms of the disease. On 23 April 2021, Cadila Healthcare received an emergency authorization to repurpose Peginterferon alfa-2b, a medication used to treat hepatitis C, as a treatment for moderate COVID-19 in adults. On 8 May 2021, DCGI gave permission for emergency use of the drug 2-Deoxy-D-glucose developed by DRDO in collaboration with Dr. Reddy's Laboratories as an adjunct or alternative therapy for treating moderate to severe cases of COVID-19.

Research and Treatment

Vaccine Development and Production

In January 2021, the DCGI initially approved the Oxford–AstraZeneca vaccine, manufactured by the Serum Institute of India (SII) under the trade name "Covishield", and BBV152 (Covaxin), a vaccine developed by Bharat Biotech in association with the Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology.

The approval of Covaxin was met with some concern, as the vaccine had not then completed phase 3 trials. Due to this status, those receiving Covaxin were required to sign a consent form, while some states chose to relegate Covaxin to a "buffer stock" and primarily distribute the Oxford–AstraZeneca vaccine. Following the conclusion of its trial, the DCGI issued a standard emergency use authorization to Covaxin in March 2021.

In April 2021, the DCGI approved the Russian Sputnik V vaccine, which was trailed in India by Dr. Reddy's Laboratories. The initial shipment of 150 million Sputnik V doses arrived on 1 May, and began to be administered on 14 May. Domestic manufacturing of Sputnik V is expected to begin by August 2021, with doses imported from Russia being used in the meantime. In May 2021, the DCGI approved phase 2 and 3 trials of Covaxin among children 2–18.

Vaccine Development and Production

Vaccination Policy and Distribution

India started out with a vaccination policy targeting 300 million people based on occupation and age group, to be completed a time period of six months, by August 2021.

Phase 1 started on 16 January 2021 and targeted 10 million health workers first followed by 20 million frontline workers. Phase 1 was to be completed by 31 March. On 3 April, registrations for this group was closed. 67% of health, frontline workers received at least one dose; taking into account registered health and frontline workers, the number of fully vaccinated is 47%.

Phase 2 began on 1 March 2021 to cover 45+ year old's with co-morbidities and 60+ year old's. On 1 April, vaccinations were opened for everyone above 45 years. Shortages in vaccine supplies were evident in March.

Phase 3 of the vaccination campaign was opened up to include all eligible adults (18+) from 1 May 2021 following a surge in cases in April, a second wave. This expansion resulted in immediate, increased and prolonged vaccine shortages.

The government of India announced its COVID Suraksha Mission (transl. COVID Security Mission) in November 2020 by infusing ₹900 crore (US$130 million) into the Department of Biotechnology to aid the development of a COVID vaccine. The 2021 budget of India also allocated ₹35,000 crore (US$4.9 billion) for vaccine procurement. A communication strategy for the vaccination program was also revealed by the health ministry in January 2021, targeting issues such as vaccine eagerness and hesitancy. In a timeframe of one month, vaccine wastage across India was reduced from 10% to 5%.

Vaccination Policy and Distribution

Immediate Relief


On 19 March 2020, Kerala announced a stimulus package of ₹20,000 crore (US$2.8 billion) to help the state overcome both the COVID-19 epidemic and economic hardship caused by it. On 21 March, Uttar Pradesh announced ₹1,000 (US$14) to all daily wage laborers. On 22 March, Punjab announced ₹3,000 (US$42) to all registered construction workers. A number of states and union territories went on to announce free and increased rations for ration card holders. Karnataka announced ₹1,610 crore (US$230 million) relief for unorganized sectors including flower growers, washer-men and women, barbers, construction workers, auto and cab drivers, MSMEs, and weavers. The Delhi government announced that if a doctor, nurse or hygiene worker dies during treatment, their family will be provided ₹10 million (US$140,000). The Union government also announced the distribution of rations.

Economic Relief and Stimulus Package

A food security scheme, part of wider economic relief package of ₹1.7 lakh crore (US$24 billion), was announced by the center on 26 March 2020. This also included direct cash transfer, primarily for migrant laborers and daily wage laborers; and free gas cylinders for three months. This was followed by RBI cutting repo rates, injecting liquidity and permitting banks to provide a moratorium on all loans for three months. Payment of taxes was relaxed and states were provided with short-term credit via increased ways and means advances limits. Pending wages of daily wage laborers under Mgnrega scheme were released. On 12 May the Prime Minister announced an economic package of ₹20 lakh crore (US$280 billion); this included previous government actions, including the RBI announcements and the Finance Ministers announcement on 26 March. On 12 October and 12 November, the government announced two more economic stimulus packages, bringing the total economic stimulus to ₹29.87 lakh crore (US$420 billion). ₹15,000 crore (US$2.1 billion) was sanctioned for the health sectors response to COVID-19.


First Wave: Nation-Wide

The Epidemic Diseases Act, 1897 and Disaster Management Act, 2005 was invoked in mid-March 2020. All commercial domestic and international flights were suspended in March. A number of cities and states announced that they would restrict public gatherings, dine-in restaurants, or order the closure of various non-essential businesses through 31 March to slow the spread of COVID-19. On 19 March 2020, Prime Minister Modi asked all Indians to observe a 14-hour Janata curfew ("people's curfew") on 22 March, and to thank essential workers by clapping or ringing bells at 5 p.m. outside their homes. The curfew was used to evaluate the feasibility of a national lockdown.

On 24 March, with 519 confirmed cases and 9 deaths in the country, the Prime Minister announced that India would be placed under a "total lockdown" for at least three weeks. All non-critical businesses and services were ordered closed except for hospitals, grocery stores, and pharmacies, and there was a "total ban" on leaving the home for non-essential purposes. All public transport was suspended.

On 16 April, districts were divided into zones using a color-coded tier system based on incidence rates, classified as a "Red" (hotspot), "Orange", or "Green" (little to no transmission) zone. All of India's major cities fell into Red zones. Beginning 20 April, agricultural businesses and stores selling farming supplies were allowed to resume operation, as well as public works programs, cargo transport, and banks and government centers distributing benefits. Phase 3 and 4 of the lockdown extended until 31 May, with incremental relaxations and changes. The country began a phased lifting of restrictions on 8 June. This phased lifting of restrictions continued in a series of "unlocks" which extended into November 2020.

The government was criticized for not using the lockdown to prepare the health system for when the lockdown would be lifted.

Nation-Wide Lockdown

Second Wave: State-Wide and Localized

Cities in Maharashtra such as Amravati and Nagpur started imposing curfew restrictions and lockdown measures in late February and early to mid-March 2021. On 4 April, Maharashtra imposed a weekend lockdown and night curfew among other restrictions. By early to mid-May 35 of 36 of India's states and union territories had some form of state-wide and localized restriction. The second wave of the pandemic in India has seen no nationwide lockdown. Phased unlocking was announced starting June in Delhi, Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh and a number of other states.

Administration, Committees and Task Forces

India's covid response is being guided by a number of committees, empowered groups, advisory groups and task forces. Some of these were formed before the pandemic such as the National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI), "India’s apex advisory body on immunization", and the Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) under the National Centre for Disease Control. IDSP was brought in as early as 17 January 2020. Some of these were constituted following the onset of the pandemic such as the ICMR COVID-19 Task Force. The National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 (NEGVAC), formed in August 2020 would guide the national vaccine delivery strategy. In October 2020, NEGVAC advice resulted in the formation of a three-tier state level mechanism for the implementation of the vaccine strategy. The overall response has been led by the Prime Minister and his office; at least 67 review meetings have been held by it between January 2020 and May 2021.


The Indian military has supported the Indian government's response during the pandemic. During the second wave, some of the steps taken by the Indian military to help the fight against Covid includes setting up of COVID facilities, setting up of oxygen PSA plants, providing domestic and international air and water transport assistance, providing medical assistance to civilians, providing nursing assistance and truck drivers, providing support to center and states as requested, roping in retired military medics, providing manpower with specialized skills, and roping in the National Cadet Corps.


Private Sector

In March–April 2020, several companies and organizations donated masks and other pandemic related supplies. Several large business groups contributed to the PM CARES Fund. Leading Indian corporates have come forward to provide support to hospitals across the country. This includes procuring, setting up and maintaining cryogenic tanks, medical equipment and ventilators. Business leaders in India have also set up COVID-19 facilities. The chief executive officers of 40 US companies set up a global task force to collaborate on procuring equipment to support India. Ola is providing doorstep delivery of medical oxygen.

International Support

The Indian government provided around 65.5 million doses of covid vaccines to 95 countries between 20 January 2021 and late March 2021. 10.5 million doses were gifted while the remaining were commercial and COVAX obligations.

International support has been provided to India since the beginning of the pandemic in 2020. In late April 2021, international relief being transported to India increased. European countries such as France, Ireland, Belgium, Romania, Luxembourg, Portugal and Sweden sent pandemic related aid such as oxygen concentrators, ventilators and medicines. France and Germany also sent oxygen plants; Germany also sent 12 army paramedics to operate the plants. Oxygen related equipment was shipped from Bahrain, Thailand, Singapore and Saudi Arabia. Russia, United States of America and UNICEF sent various relief material including oxygen producing units. In April 2021 Taiwan sent 150 oxygen machines to India. The oxygen machines had been purchased by the Taiwanese government and modified for India's electrical voltage. Other countries to have provided support include Bhutan, Bangladesh, Kuwait, Kenya, Switzerland, Poland, Netherlands and Israel. On 5 May 2021, Indian External Affairs Minister said that "What you describe as aid, we call friendship" in response to foreign support during the pandemic. On 16 April, China sent 650,000 testing kits to India, but their use was discontinued in view of a very low accuracy.

There were international concerns related to how the support being sent to India is being used. By 5 May, India had received 5,769,442 items in aid. Support between 27 April and 14 May included "10,796 oxygen concentrators, 12,269 oxygen cylinders; 19 oxygen generation plants; 6,497 ventilators, more than 4.2 lakh Remdesivir vials". The government released the institutions and the states to which the support had been sent.

International Support

Response Shortages and Criticism

The role of the National Centre for Disease Control during the COVID-19 pandemic has been questioned including the subdued sharing of data collected by the IDSP. Disease surveillance in India through IDSP faces perpetual shortage of funds and labor resulting in a weak nation-wide data collection system. The IDSP does not track deaths taking place outside hospitals, or deaths due to COVID-19 of those not tested, one of the many reasons under-counting is built into the system. The lack of epidemiologists in senior decision making positions of COVID-19 related committees has been evident, including the absence of state-level epidemiologists in a number of states. In April 2020, the health ministry asked states to go on a hiring spree and fill vacancies for epidemiologists. Indian Council of Medical Research has been criticized for did not updating the "treatment protocol for COVID-19" between July 2020 and April 2021. The "National Task Force for COVID-19" did not meet during February and March despite members claiming it was obvious a second wave was in the making. A number of warnings pertaining to a surge in cases in March, shortages in life-saving equipment and a second wave were downsized and went unheeded.

A number of problems were found with the forecasting and modelling by the National COVID-19 Supermodel Committee by independent commentators. In early May 2021, the committee said that they had not been able to predict the second wave accurately. A lot of problems with India's failing response to the second wave was the general and long term issues of the public health system in India.

Preparations for Another Wave

In April 2020, Indian officials stated that India was studying "all aspects" of the virus including its origins. In May 2020, India supported an international push for an independent inquiry into the origins of COVID-19. The push for an inquiry was led by European Union and Australia and backed by 62 nations. In November 2020, Chinese scientists claimed the virus originated in the Indian subcontinent. In May 2021, India welcomed further studies into the origin of the disease.

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भारत: कोविड के खिलाफ लड़ाई

भारत में कोविड-19 महामारी गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 (सार्स सीओवी-2) के कारण होने वाले कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) की विश्वव्यापी महामारी का हिस्सा है। भारत में कोविड-19 का पहला मामला, जो चीन से उत्पन्न हुआ था, 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था। वर्तमान में भारत में एशिया में सबसे अधिक पुष्ट मामले हैं। 23 मई 2021 तक, भारत में कोविड-19 संक्रमण के 26.7 मिलियन मामलों और कोविड-19 मौतों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद) के साथ दुनिया में (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद) दूसरे सबसे अधिक पुष्ट मामले हैं (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद) राज्य और ब्राजील) 307,231 मौतों पर।

भारत में कोविड-19

भारत में कोविड-19 के बारे में

भारत में सीओवीआईडी ​​​​-19 के पहले मामले केरल राज्य के त्रिशूर, अलाप्पुझा और कासरगोड शहरों में दर्ज किए गए थे, जिनमें तीन भारतीय मेडिकल छात्र वुहान से लौटे थे। कोविड से लड़ने के लिए केरल में 23 मार्च को और देश के बाकी हिस्सों में 25 मार्च को तालाबंदी की घोषणा की गई थी। मई 2020 के मध्य तक, पांच शहरों में देश के सभी रिपोर्ट किए गए मामलों का लगभग आधा हिस्सा था: मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और ठाणे। 10 जून को, भारत की वसूली पहली बार सक्रिय मामलों से अधिक हो गई। नए और सक्रिय मामलों की संख्या के साथ-साथ सितंबर में संक्रमण दर में गिरावट शुरू हुई। दैनिक मामले सितंबर के मध्य में चरम पर पहुंच गए, जहां प्रति दिन 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो जनवरी 2021 में गिरकर 15,000 से कम हो गए।

मार्च 2021 में शुरू हुई दूसरी लहर देश के कुछ हिस्सों में टीकों, अस्पताल के बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य दवाओं की कमी के साथ पहले की तुलना में बहुत बड़ी थी। अप्रैल के अंत तक, भारत ने नए और सक्रिय मामलों में दुनिया का नेतृत्व किया। 30 अप्रैल 2021 को, यह 24 घंटे की अवधि में 400,000 से अधिक नए मामले दर्ज करने वाला पहला देश बन गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कई कारणों से भारत के आंकड़े कम बताए गए हैं।

कोविड से लड़ने के लिए, भारत ने 16 जनवरी 2021 को अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया और अप्रैल तक एक दिन में 3-4 मिलियन खुराक दे रहा था। भारत ने आपातकालीन उपयोग के लिए ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन (कोविशील्ड), भारतीय बीबीवी152 (कोवैक्सिन) वैक्सीन और रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन को अधिकृत किया है। 25 मई 2021 तक, देश ने कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए 200 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक दी थी।

कोविड के खिलाफ लड़ाई

भारत में कोविड -19 समयरेखा


१२ जनवरी २०२० को, डब्ल्यूएचओ ने पुष्टि की कि वुहान, हुबेई, चीन में लोगों के एक समूह में सांस की बीमारी का कारण एक उपन्यास कोरोनवायरस था, जिसे ३१ दिसंबर २०१९ को डब्ल्यूएचओ को सूचित किया गया था। ३० जनवरी २०२० को, भारत ने सूचना दी केरल के त्रिशूर में कोविड-19 का इसका पहला मामला, जो 3 फरवरी 2020 तक बढ़कर तीन मामले हो गया; सभी वुहान से लौट रहे छात्र थे। इनके अलावा, फरवरी में प्रसारण में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई। 4 मार्च को एक इतालवी पर्यटक समूह के 14 संक्रमित सदस्यों सहित 22 नए मामले सामने आए। प्रभावित देशों की यात्रा के इतिहास वाले कई लोगों और उनके संपर्कों के सकारात्मक परीक्षण के बाद महीने में प्रसारण में वृद्धि हुई। 12 मार्च को, सऊदी अरब की यात्रा के इतिहास वाला एक 76 वर्षीय व्यक्ति, भारत का पहला कोविड-19 घातक बन गया।

एक सिख उपदेशक, जिसका इटली और जर्मनी का यात्रा इतिहास था, 10-12 मार्च के दौरान आनंदपुर साहिब में एक सिख उत्सव में भाग लेकर एक सुपर स्प्रेडर बन गया। पंजाब के 20 गांवों में 40,000 से अधिक लोगों को 27 मार्च को प्रसार को रोकने के लिए छोड़ दिया गया था। 31 मार्च को, दिल्ली में एक तब्लीगी जमात धार्मिक मण्डली कार्यक्रम, जो पहले मार्च में हुआ था, एक कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में उभरा। 2 मई को, लगभग 4,000 फंसे हुए तीर्थयात्री महाराष्ट्र के नांदेड़ में हजूर साहिब से पंजाब लौटे। उनमें से कई ने सकारात्मक परीक्षण किया, जिनमें 27 बस चालक और कंडक्टर शामिल थे जो परिवहन व्यवस्था का हिस्सा थे। जुलाई 2020 में, एंटीबॉडी परीक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि मुंबई की मलिन बस्तियों के कम से कम 57% निवासी किसी समय कोविड-19 से संक्रमित हो सकते हैं।

कोविड-19 पर एक सरकारी पैनल ने अक्टूबर 2020 में कहा कि महामारी भारत में चरम पर थी, और फरवरी 2021 तक नियंत्रण में आ सकती है। यह भविष्यवाणी एक गणितीय सिमुलेशन पर आधारित थी जिसे "इंडियन सुपरमॉडल" कहा जाता है, यह मानते हुए कि भारत झुंड में पहुंचता है। प्रतिरक्षा, जो कोविड के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी। उस महीने, देश में एक नए सार्स सीओवी-2 संस्करण, वंश बी.1.617 का पता चला था।


कोविड से लड़ने के लिए, भारत ने 16 जनवरी 2021 को अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। 19 जनवरी 2021 को, देश में पहला मामला सामने आने के लगभग एक साल बाद, लक्षद्वीप अपना पहला मामला दर्ज करने वाला भारत का अंतिम क्षेत्र बन गया। फरवरी 2021 तक, दैनिक मामले गिरकर 9,000 प्रति दिन हो गए थे। हालांकि, अप्रैल 2021 की शुरुआत में, देश में संक्रमण की एक बड़ी दूसरी लहर ने जोर पकड़ लिया; 9 अप्रैल को, भारत ने 1 मिलियन सक्रिय मामलों को पार कर लिया और 12 अप्रैल तक, भारत ने दुनिया भर में दूसरे सबसे अधिक कोविड-19 मामलों के रूप में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। अप्रैल के अंत तक, भारत में 2.5 मिलियन सक्रिय मामले सामने आए और औसतन 300,000 नए मामले और प्रति दिन 2,000 मौतें हो रही थीं। कुछ विश्लेषकों ने आशंका जताई कि यह एक अंडरकाउंट था। 30 अप्रैल को, भारत ने एक दिन में 400,000 से अधिक नए मामले और 3,500 से अधिक मौतों की सूचना दी।

मामलों में अचानक वृद्धि के लिए संभावित रूप से योगदान देने के लिए कई कारकों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें चिंता के अत्यधिक-संक्रामक रूप शामिल हैं जैसे कि वंश बी.1.617, तैयारी की कमी के रूप में अस्थायी अस्पतालों को अक्सर मामलों में गिरावट शुरू होने के बाद नष्ट कर दिया गया था, और नई सुविधाएं थीं नहीं बनाया गया है, और शादियों के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सावधानियों को खराब तरीके से लागू किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है, त्योहार (जैसे कि 29 मार्च को होली, और हरिद्वार कुंभ मेला जो 10 से 14 अप्रैल के बीच कम से कम 1,700 सकारात्मक मामलों से जुड़ा था, जिसमें मामले भी शामिल थे। हिंदू संतों में), खेल आयोजन (जैसे आईपीएल), राज्य और स्थानीय चुनाव जिसमें राजनेता और कार्यकर्ता कई राज्यों और सार्वजनिक स्थानों पर हुए हैं।एक आर्थिक मंदी ने सरकार पर प्रतिबंध हटाने का दबाव डाला और इस उम्मीद के आधार पर असाधारणता की भावना पैदा हुई कि भारत की युवा आबादी और बचपन की टीकाकरण योजना वायरस के प्रभाव को कुंद कर देगी।

उच्च मांग के कारण, टीकाकरण कार्यक्रम आपूर्ति के मुद्दों से प्रभावित होने लगा; घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के निर्यात को निलंबित कर दिया गया था, घरेलू स्तर पर टीकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी हो गई है, जबकि हिचकिचाहट और गरीब, ग्रामीण समुदायों के बीच ज्ञान की कमी ने भी कार्यक्रम को प्रभावित किया है।

दूसरी लहर ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर एक बड़ा दबाव डाला, जिसमें अनदेखी चेतावनियों के कारण तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी, जो पहली लहर में ही शुरू हुई, रसद मुद्दों और क्रायोजेनिक टैंकरों की कमी शामिल है। 23 अप्रैल को, मोदी ने तरल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात की, जहां उन्होंने "बहुत कम समय में समाधान प्रदान करने" की आवश्यकता को स्वीकार किया, और उत्पादन में वृद्धि, और रेल और हवाई परिवहन के उपयोग जैसे ऑक्सीजन पहुंचाने के प्रयासों को स्वीकार किया। आपूर्ति के रूप में यह कोविड के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा।

बड़ी संख्या में नए ऑक्सीजन संयंत्रों की घोषणा की गई; केंद्र द्वारा साझा किया जा रहा स्थापना बोझ, सहायता के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन संयंत्रों के संबंध में विदेशों के साथ समन्वय, और डीआरडीओ। भारत को कोविड से लड़ने में मदद करने के लिए, कई देशों ने भारत को ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाओं, टीकों के लिए कच्चे माल और वेंटिलेटर के रूप में आपातकालीन सहायता भेजी। यह भारत में एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है; 16 साल में पहली बार इस तरह की सहायता स्वीकार की गई थी। मई 2021 में, डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की कि भारत में पहली बार पाए जाने वाले दो प्रकारों को 'डेल्टा' और 'कप्पा' कहा जाएगा।

स्वास्थ्य देखभाल और परीक्षण

नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम और नीति बनाने वाली टीम यह तय करती है कि देश में कोरोनावायरस से कैसे निपटा जाना चाहिए, और इसमें मंत्रालय की आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया इकाई, केंद्रीय निगरानी इकाई (आईडीएसपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) शामिल हैं। और तीन सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ शामिल हैं। मार्च 2020 में, कोविड से लड़ने के लिए, भारत की रणनीति क्लस्टर-कंटेनमेंट पर केंद्रित थी; भारत में पिछली महामारियों के साथ-साथ "संचरण की श्रृंखला को तोड़ना" के समान। 13 मार्च तक 52 लैब को वायरस टेस्टिंग के लिए सक्षम घोषित किया गया था।

14 मार्च 2020 को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोनावायरस के एक स्ट्रेन को अलग किया। भारत वायरस का शुद्ध नमूना सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाला पांचवां देश था, वायरस के अलगाव से देश में दवाओं, टीकों और रैपिड डायग्नोस्टिक किट के विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। एनआईवी ने जीआईएसएआईडी के साथ दो सार्स सीओवी-2 जीनोम अनुक्रम साझा किए। मई में, एनआईवी ने रैपिड टेस्टिंग के लिए एक और टेस्ट किट पेश की।

प्रारंभिक परीक्षण

प्रारंभ में, कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए, प्रयोगशालाओं ने केवल उन लोगों के नमूनों का परीक्षण किया, जिनका यात्रा इतिहास 12 देशों में उच्च-जोखिम के रूप में नामित किया गया था, या जो कोरोनोवायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले किसी के संपर्क में आए थे, या इसके अनुसार लक्षण दिखा रहे थे। सरकार के दिशा-निर्देश। 20 मार्च 2020 को, सरकार ने यात्रा या संपर्क इतिहास की परवाह किए बिना सभी निमोनिया के मामलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया। 9 अप्रैल को, आईसीएमआर ने परीक्षण रणनीति को और संशोधित किया और देश के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एक सप्ताह के लिए लक्षण दिखाने वाले लोगों के परीक्षण की अनुमति दी, चाहे यात्रा इतिहास या किसी मरीज के स्थानीय संपर्क की परवाह किए बिना। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि पर्याप्त परीक्षण किए जा रहे थे, विशेषज्ञों ने यह कहते हुए असहमति जताई कि सामुदायिक प्रसारण का पता नहीं चल सकता है।

प्रारंभिक परीक्षण

टेस्ट का विस्तार

कोविड से लड़ने के लिए, 17 मार्च 2020 को, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त निजी पैथोलॉजी लैब को कोविड-19 के परीक्षण की अनुमति देने का निर्णय लिया। एक सरकारी सुविधा में एक योग्य चिकित्सक की सिफारिश के बाद एक व्यक्ति एक निजी प्रयोगशाला में कोविड-19 परीक्षण करवा सकता है।

21 मार्च को परीक्षण के लिए 111 अतिरिक्त लैब चालू हो गए। 24 मार्च को, मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस अपने आरटी-पीसीआर परीक्षणों के लिए नियामक सत्यापन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अप्रैल में, कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, दिल्ली ने एक कम लागत वाला पेपर-स्ट्रिप परीक्षण विकसित किया था जो एक घंटे के भीतर कोविड -19 का पता लगा सकता था। प्रत्येक परीक्षण की लागत ₹500.00 (अमेरिकी डॉलर$7.00) होगी। आईसीएमआर ने 13 अप्रैल को कम संक्रमण वाले इलाकों में पूल टेस्टिंग की सलाह दी ताकि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा सके और संसाधनों की बचत की जा सके. इस प्रक्रिया में, एक बार में अधिकतम पांच नमूनों का परीक्षण किया जाता है और नमूनों का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से तभी किया जाता है जब कोई पूल परीक्षण सकारात्मक हो। सितंबर 2020 में, भारत ने दुनिया में सबसे अधिक दैनिक परीक्षण प्राप्त किए थे। 5 मई 2021 तक, 2506 परीक्षण प्रयोगशालाएं (सरकारी और निजी) काम कर रही थीं और कुल दैनिक राष्ट्रीय परीक्षण क्षमता 1,500,000 परीक्षणों तक पहुंच गई थी।

सामुदायिक प्रसारण का परीक्षण

कोविड से लड़ने के लिए 15 मार्च 2020 को कम्युनिटी ट्रांसमिशन का परीक्षण शुरू हुआ। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (डीएचआर-आईसीएमआर) की 65 प्रयोगशालाओं ने बिना किसी यात्रा इतिहास या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क के रोगियों के फ्लू जैसे लक्षणों और नमूनों का प्रदर्शन करने वाले लोगों के यादृच्छिक नमूनों का परीक्षण शुरू किया। 18 मार्च तक, 500 यादृच्छिक नमूनों के परिणाम नकारात्मक परीक्षण के बाद सामुदायिक प्रसारण का कोई सबूत नहीं मिला। 15 फरवरी और 2 अप्रैल के बीच, पूरे देश में 5,911 सारी (गंभीर तीव्र श्वसन रोग) रोगियों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 104-परीक्षण सकारात्मक (1.8%) हुए। पहचाने गए रोगियों में से लगभग 40% का यात्रा इतिहास या किसी सकारात्मक रोगी के संपर्क का कोई इतिहास नहीं था।

सामुदायिक प्रसारण का परीक्षण

अनुसंधान और उपचार

राजस्थान में, मलेरिया रोधी, स्वाइन फ्लू और एचआईवी रोधी दवाओं के संयोजन के परिणामस्वरूप मार्च 2020 में तीन रोगियों की रिकवरी हुई। 23 मार्च को, आईसीएमआर द्वारा गठित कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय कार्य बल ने इसके उपयोग की सिफारिश की। उच्च जोखिम वाले मामलों के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। उसी महीने, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और सिप्ला ने कोविड-19 दवाओं को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू किया। एक अन्य भारतीय फर्म, स्टैम्प्यूटिक्स ने गंभीर कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए स्टेम सेल-आधारित एजेंट पेश करने की योजना की घोषणा की; अनुसंधान 2021 में जारी रहेगा। अप्रैल में, अनुसंधान शुरू करने के लिए कई निवारक एजेंटों के लिए धन जारी किया गया था। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने 2020 की शुरुआत में कोविड-19 के जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करना शुरू किया।

कोविड से लड़ने के लिए, सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआरडीओ और इसरो सहित भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों, फर्मों और स्टार्टअप्स की सहायता से जून 2020 तक वेंटिलेटर की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इससे दुनिया के कुछ सबसे छोटे और सबसे सस्ते वेंटिलेटर का निर्माण हुआ। सामान्य पीपीई, फुल बॉडी सूट और वेंटिलेटर के निर्माण के लिए उत्पादन लाइनों को भी फिर से तैयार किया गया है; निकट अतीत में शून्य से, भारत कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए मई 2020 में प्रति दिन लगभग 200,000 पीपीई किट और 250,000 एन 95 मास्क का उत्पादन कर रहा था। महीने की दूसरी छमाही तक, भारत पीपीई बॉडी कवरॉल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था।

आईसीएमआर और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा कई राज्यों को दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी के नैदानिक ​​परीक्षण शुरू करने की अनुमति दी गई थी। मई 2021 के मध्य में आईसीएमआर द्वारा कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी को कोविड -19 उपचार प्रोटोकॉल के रूप में हटा दिया गया था। जून 2020 में, भारत ने ग्लेनमार्क द्वारा हल्के से मध्यम कोविड -19 लक्षणों के उपचार के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर के जेनेरिक संस्करणों को फिर से तैयार करने को मंजूरी दी। , सिप्ला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड ल्यूपिन लिमिटेड। भारतीय फर्म बायोकॉन को पुरानी प्लाक सोरायसिस के उपचार में पुनर्निर्मित दवा इटोलिज़ुमैब के उपयोग के लिए आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त हुआ, जो रोग के लक्षणों में से एक है। 23 अप्रैल 2021 को, कैडिला हेल्थकेयर को हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा पेगिनटेरफेरॉन अल्फ़ा-2बी के पुनर्निमाण के लिए एक आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त हुआ वयस्कों में मध्यम कोविड -19 के उपचार के रूप में। 8 मई 2021 को, डीसीजीआई ने कोविड -19 के मध्यम से गंभीर मामलों के इलाज के लिए एक सहायक या वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में डीआरडीओ द्वारा डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी।

अनुसंधान और उपचार

वैक्सीन विकास और उत्पादन

जनवरी 2021 में, डीसीजीआई ने शुरू में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा ट्रेड नाम "कोविशील्ड" के तहत निर्मित किया गया था, और बीबीवी152 (कोवैक्सिन), एक वैक्सीन जिसे भारत बायोटेक द्वारा सहयोग में विकसित किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ।

कोवैक्सिन की मंजूरी कुछ चिंता के साथ मिली थी, क्योंकि वैक्सीन ने तब चरण 3 के परीक्षण पूरे नहीं किए थे। इस स्थिति के कारण, कोवैक्सिन प्राप्त करने वालों को एक सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी, जबकि कुछ राज्यों ने कोवैक्सिन को "बफर स्टॉक" में स्थानांतरित करने और मुख्य रूप से ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वितरित करने का विकल्प चुना। इसके परीक्षण के समापन के बाद, डीसीजीआई ने मार्च 2021 में कोवैक्सिन को एक मानक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी किया।

अप्रैल 2021 में, डीसीजीआई ने रूसी स्पुतनिक V वैक्सीन को मंजूरी दी, जिसे भारत में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज ने पीछे छोड़ दिया। 150 मिलियन स्पुतनिक वी खुराक का प्रारंभिक शिपमेंट 1 मई को आया, और 14 मई को प्रशासित होना शुरू हुआ। स्पुतनिक वी का घरेलू विनिर्माण अगस्त 2021 तक शुरू होने की उम्मीद है, इस बीच रूस से आयातित खुराक का उपयोग किया जा रहा है। मई 2021 में, डीसीजीआई ने 2-18 बच्चों के बीच कोवैक्सिन के चरण 2 और 3 परीक्षणों को मंजूरी दी।

वैक्सीन विकास और उत्पादन

टीकाकरण नीति और वितरण

भारत ने अगस्त 2021 तक छह महीने की समय अवधि को पूरा करने के लिए व्यवसाय और आयु वर्ग के आधार पर 300 मिलियन लोगों को लक्षित टीकाकरण नीति के साथ शुरुआत की।

चरण 1 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और पहले 10 मिलियन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लक्षित किया गया। इसके बाद 20 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। चरण 1 को 31 मार्च तक पूरा किया जाना था। 3 अप्रैल को इस ग्रुप के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। ६७% स्वास्थ्य, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कम से कम एक खुराक मिली; पंजीकृत स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण टीकाकरण की संख्या 47% है।

चरण 2 1 मार्च 2021 को शुरू हुआ, जिसमें सह-रुग्णता वाले 45+ वर्ष और 60+ वर्ष के पुराने शामिल हैं। 1 अप्रैल को, 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोला गया। मार्च में टीके की आपूर्ति में कमी स्पष्ट थी।

टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण को 1 मई 2021 से सभी पात्र वयस्कों (18+) को शामिल करने के लिए खोला गया था, अप्रैल में मामलों में वृद्धि के बाद, दूसरी लहर। इस विस्तार के परिणामस्वरूप तत्काल, बढ़ी हुई और लंबे समय तक टीका की कमी हुई।

भारत सरकार ने नवंबर 2020 में कोविड वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग में ₹900 करोड़ (अमेरिकी डॉलर130 मिलियन) का निवेश करके अपने कोविड सुरक्षा मिशन (अनुवाद। कोविड सुरक्षा मिशन) की घोषणा की। भारत के 2021 के बजट में भी वैक्सीन खरीद के लिए ₹35,000 करोड़ (अमेरिकी डॉलर4.9 बिलियन) आवंटित किए गए। जनवरी 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम के लिए एक संचार रणनीति का भी खुलासा किया गया था, जिसमें वैक्सीन की उत्सुकता और झिझक जैसे मुद्दों को लक्षित किया गया था। एक महीने की समय सीमा में, पूरे भारत में टीके की बर्बादी 10% से घटाकर 5% कर दी गई।

टीकाकरण नीति और वितरण

तत्काल राहत


19 मार्च 2020 को, केरल ने राज्य को कोविड-19 महामारी और इससे होने वाली आर्थिक कठिनाई दोनों से उबरने में मदद करने के लिए ₹20,000 करोड़ (अमेरिकी डॉलर2.8 बिलियन) के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। 21 मार्च को, उत्तर प्रदेश ने सभी दिहाड़ी मजदूरों को ₹1,000 (अमेरिकी डॉलर14) देने की घोषणा की। 22 मार्च को, पंजाब ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹3,000 (अमेरिकी डॉलर42) की घोषणा की। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त और बढ़े हुए राशन की घोषणा की। कर्नाटक ने फूल उत्पादकों, धोबी-पुरुषों और महिलाओं, नाइयों, निर्माण श्रमिकों, ऑटो और कैब ड्राइवरों, एमएसएमई और बुनकरों सहित असंगठित क्षेत्रों के लिए ₹ 1,610 करोड़ (यअमेरिकी डॉलर 230 मिलियन) की राहत की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि अगर किसी डॉक्टर, नर्स या स्वच्छता कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ₹10 मिलियन (अमेरिकी डॉलर140,000) प्रदान किया जाएगा।

आर्थिक राहत और प्रोत्साहन पैकेज

26 मार्च 2020 को केंद्र द्वारा ₹1.7 लाख करोड़ (अमेरिकी डॉलर24 बिलियन) के व्यापक आर्थिक राहत पैकेज का हिस्सा, एक खाद्य सुरक्षा योजना की घोषणा की गई थी। इसमें मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण भी शामिल था; और तीन महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर। इसके बाद आरबीआई ने रेपो दरों में कटौती की, तरलता का इंजेक्शन लगाया और बैंकों को तीन महीने के लिए सभी ऋणों पर स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी। करों के भुगतान में ढील दी गई और राज्यों को बढ़े हुए तरीकों और साधनों की अग्रिम सीमा के माध्यम से अल्पकालिक ऋण प्रदान किया गया। मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों का बकाया वेतन जारी किया गया। 12 मई को प्रधान मंत्री ने ₹20 लाख करोड़ (अमेरिकी डॉलर280 बिलियन) के आर्थिक पैकेज की घोषणा की; इसमें आरबीआई की घोषणाओं और 26 मार्च को वित्त मंत्रियों की घोषणा सहित पिछली सरकार की कार्रवाइयां शामिल थीं। 12 अक्टूबर और 12 नवंबर को, सरकार ने दो और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की, जिससे कुल आर्थिक प्रोत्साहन ₹29.87 लाख करोड़ (अमेरिकी डॉलर420 बिलियन) हो गया। ₹15,000 करोड़ (अमेरिकी डॉलर2.1 बिलियन) कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया के लिए स्वीकृत किया गया था।


पहली लहर: राष्ट्र-व्यापी

महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को मार्च 2020 के मध्य में लागू किया गया था। मार्च में सभी वाणिज्यिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं। कई शहरों और राज्यों ने घोषणा की कि वे कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने के लिए सार्वजनिक समारोहों, डाइन-इन रेस्तरां को प्रतिबंधित करेंगे या 31 मार्च तक विभिन्न गैर-आवश्यक व्यवसायों को बंद करने का आदेश देंगे। 19 मार्च 2020 को, प्रधान मंत्री मोदी ने सभी भारतीयों से 22 मार्च को 14 घंटे के जनता कर्फ्यू ("लोगों का कर्फ्यू") का पालन करने और आवश्यक कार्यकर्ताओं को अपने घरों के बाहर शाम 5 बजे ताली या घंटी बजाकर धन्यवाद देने के लिए कहा। कर्फ्यू का इस्तेमाल राष्ट्रीय तालाबंदी की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था।

24 मार्च को, देश में 519 पुष्ट मामलों और 9 मौतों के साथ, प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि भारत को कम से कम तीन सप्ताह के लिए "कुल लॉकडाउन" के तहत रखा जाएगा। अस्पतालों, किराने की दुकानों और फार्मेसियों को छोड़कर सभी गैर-महत्वपूर्ण व्यवसायों और सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया गया था, और गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए घर छोड़ने पर "पूर्ण प्रतिबंध" था। सभी सार्वजनिक परिवहन को निलंबित कर दिया गया था।

16 अप्रैल को, जिलों को "रेड" (हॉटस्पॉट), "ऑरेंज", या "ग्रीन" (लिटिल टू नो ट्रांसमिशन) ज़ोन के रूप में वर्गीकृत, घटना दरों के आधार पर एक रंग-कोडित टियर सिस्टम का उपयोग करके ज़ोन में विभाजित किया गया था। भारत के सभी प्रमुख शहर रेड जोन में आ गए। 20 अप्रैल से, कृषि व्यवसाय और कृषि आपूर्ति बेचने वाली दुकानों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई, साथ ही साथ सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम, कार्गो परिवहन, और बैंक और सरकारी केंद्र लाभ वितरित कर रहे थे। लॉकडाउन के चरण 3 और 4 को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें वृद्धिशील छूट और परिवर्तन शामिल हैं। देश ने 8 जून को प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से उठाना शुरू किया। प्रतिबंधों का यह चरणबद्ध उठाव "अनलॉक" की एक श्रृंखला में जारी रहा जो नवंबर 2020 तक बढ़ा।

लॉकडाउन कब हटाया जाएगा, इसके लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करने के लिए लॉकडाउन का उपयोग नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की गई थी।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन

दूसरी लहर: राज्य-व्यापी और स्थानीयकृत

महाराष्ट्र में अमरावती और नागपुर जैसे शहरों ने फरवरी के अंत और मार्च 2021 के मध्य में कर्फ्यू प्रतिबंध और तालाबंदी के उपाय लागू करना शुरू कर दिया। 4 अप्रैल को, महाराष्ट्र ने अन्य प्रतिबंधों के बीच सप्ताहांत में तालाबंदी और रात का कर्फ्यू लगाया। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 35 मई के मध्य तक राज्य-व्यापी और स्थानीय प्रतिबंधों के कुछ रूप थे। भारत में महामारी की दूसरी लहर में देशव्यापी तालाबंदी नहीं हुई है। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में जून से चरणबद्ध अनलॉकिंग की घोषणा की गई थी।

प्रशासन, समितियां और कार्य बल

भारत की कोविड प्रतिक्रिया को कई समितियों, अधिकार प्राप्त समूहों, सलाहकार समूहों और कार्यबलों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। इनमें से कुछ का गठन महामारी से पहले किया गया था जैसे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई), "प्रतिरक्षण पर भारत का शीर्ष सलाहकार निकाय", और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)। आईडीएसपी को 17 जनवरी 2020 की शुरुआत में लाया गया था। इनमें से कुछ का गठन महामारी की शुरुआत के बाद किया गया था जैसे कि आईसीएमआर कोविड-19 टास्क फोर्स। अगस्त 2020 में गठित कोविड-19 (नेगवैक) के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह राष्ट्रीय वैक्सीन वितरण रणनीति का मार्गदर्शन करेगा। अक्टूबर 2020 में, नेगवैक सलाह के परिणामस्वरूप वैक्सीन रणनीति के कार्यान्वयन के लिए एक त्रि-स्तरीय राज्य स्तरीय तंत्र का निर्माण हुआ। समग्र प्रतिक्रिया का नेतृत्व प्रधान मंत्री और उनके कार्यालय ने किया है; जनवरी 2020 से मई 2021 के बीच इसके द्वारा कम से कम 67 समीक्षा बैठकें की गई हैं।


भारतीय सेना ने महामारी के दौरान भारत सरकार की प्रतिक्रिया का समर्थन किया है। दूसरी लहर के दौरान, भारतीय सेना द्वारा कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए उठाए गए कुछ कदमों में कोविड सुविधाओं की स्थापना, ऑक्सीजन पीएसए संयंत्रों की स्थापना, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई और जल परिवहन सहायता प्रदान करना, नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना शामिल है। नर्सिंग सहायता और ट्रक ड्राइवर प्रदान करना, अनुरोध के अनुसार केंद्र और राज्यों को सहायता प्रदान करना, सेवानिवृत्त सैन्य चिकित्सकों को शामिल करना, विशेष कौशल के साथ जनशक्ति प्रदान करना और राष्ट्रीय कैडेट कोर में शामिल होना।


निजी क्षेत्र

मार्च-अप्रैल 2020 में, कई कंपनियों और संगठनों ने मास्क और अन्य महामारी संबंधी आपूर्ति का दान दिया। पीएम केयर्स फंड में कई बड़े कारोबारी समूहों ने योगदान दिया। अग्रणी भारतीय कॉरपोरेट देश भर के अस्पतालों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। इसमें क्रायोजेनिक टैंक, चिकित्सा उपकरण और वेंटिलेटर की खरीद, स्थापना और रखरखाव शामिल है। भारत में व्यापारिक नेताओं ने भी कोविड-19 सुविधाओं की स्थापना की है। 40 अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत का समर्थन करने के लिए उपकरणों की खरीद पर सहयोग करने के लिए एक वैश्विक टास्क फोर्स का गठन किया। ओला मेडिकल ऑक्सीजन की डोरस्टेप डिलीवरी कर रही है।

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

भारत सरकार ने 20 जनवरी 2021 और मार्च 2021 के अंत के बीच 95 देशों को कोविड टीकों की लगभग 65.5 मिलियन खुराक प्रदान की। 10.5 मिलियन खुराक उपहार में दी गईं, जबकि शेष वाणिज्यिक और कोवैक्स दायित्व थीं।

2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान की गई है। अप्रैल 2021 के अंत में, भारत को अंतर्राष्ट्रीय राहत पहुंचाई जा रही थी। फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्जमबर्ग, पुर्तगाल और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों ने महामारी से संबंधित सहायता जैसे ऑक्सीजन कंसंटेटर, वेंटिलेटर और दवाएं भेजीं। फ्रांस और जर्मनी ने भी ऑक्सीजन संयंत्र भेजे; जर्मनी ने संयंत्रों को संचालित करने के लिए सेना के 12 पैरामेडिक्स भी भेजे। ऑक्सीजन संबंधी उपकरण बहरीन, थाईलैंड, सिंगापुर और सऊदी अरब से भेजे गए थे। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनिसेफ ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों सहित विभिन्न राहत सामग्री भेजी। अप्रैल 2021 में ताइवान ने भारत को 150 ऑक्सीजन मशीनें भेजीं। ऑक्सीजन मशीनें ताइवानी सरकार द्वारा खरीदी गई थीं और भारत के विद्युत वोल्टेज के लिए संशोधित की गई थीं। सहायता प्रदान करने वाले अन्य देशों में भूटान, बांग्लादेश, कुवैत, केन्या, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और इज़राइल शामिल हैं। 5 मई 2021 को, भारतीय विदेश मंत्री ने महामारी के दौरान विदेशी समर्थन के जवाब में कहा कि "जिसे आप सहायता के रूप में वर्णित करते हैं, हम दोस्ती कहते हैं"। 16 अप्रैल को चीन ने भारत को 650,000 टेस्टिंग किट भेजीं, लेकिन बहुत कम सटीकता को देखते हुए उनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया।

भारत को भेजी जा रही सहायता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं थीं। 5 मई तक, भारत को सहायता में 5,769,442 आइटम मिले थे। 27 अप्रैल और 14 मई के बीच समर्थन में "10,796 ऑक्सीजन सांद्रता, 12,269 ऑक्सीजन सिलेंडर; 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र; 6,497 वेंटिलेटर, 4.2 लाख से अधिक रेमेडिसविर शीशियां" शामिल हैं। सरकार ने उन संस्थानों और राज्यों को रिहा कर दिया जिन्हें सहायता भेजी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन

प्रतिक्रिया की कमी और आलोचना

कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाया गया है, जिसमें IDSP द्वारा एकत्र किए गए डेटा को कम साझा करना भी शामिल है। आईडीएसपी के माध्यम से भारत में रोग निगरानी के लिए धन और श्रम की निरंतर कमी का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप एक कमजोर राष्ट्रव्यापी डेटा संग्रह प्रणाली होती है। आईडीएसपी अस्पतालों के बाहर होने वाली मौतों, या परीक्षण न किए गए लोगों की कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों को ट्रैक नहीं करता है, कई कारणों में से एक अंडर-काउंटिंग सिस्टम में बनाया गया है। कई राज्यों में राज्य-स्तरीय महामारी विज्ञानियों की अनुपस्थिति सहित, कोविड-19 संबंधित समितियों के वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों पर महामारी विज्ञानियों की कमी स्पष्ट है। अप्रैल 2020 में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को हायरिंग होड़ पर जाने और महामारी विज्ञानियों के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए कहा। जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 के बीच "कोविड-19 के लिए उपचार प्रोटोकॉल" को अपडेट नहीं करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की आलोचना की गई है। "कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय कार्य बल" फरवरी और मार्च के दौरान बैठक नहीं हुई, इसके बावजूद सदस्यों ने दावा किया जाहिर है एक दूसरी लहर बन रही थी। मार्च में मामलों में वृद्धि, जीवन रक्षक उपकरणों की कमी और दूसरी लहर से संबंधित कई चेतावनियों को कम कर दिया गया और अनसुना कर दिया गया।

स्वतंत्र टिप्पणीकारों द्वारा राष्ट्रीय कोविड-19 सुपरमॉडल समिति द्वारा पूर्वानुमान और मॉडलिंग के साथ कई समस्याएं पाई गईं। मई 2021 की शुरुआत में, समिति ने कहा कि वे दूसरी लहर की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं थे। दूसरी लहर में भारत की असफल प्रतिक्रिया के साथ बहुत सी समस्याएं भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सामान्य और दीर्घकालिक मुद्दे थे।

एक और लहर की तैयारी

अप्रैल 2020 में, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि भारत इसके मूल सहित वायरस के "सभी पहलुओं" का अध्ययन कर रहा था। मई 2020 में, भारत ने कोविड-19 की उत्पत्ति की स्वतंत्र जांच के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास का समर्थन किया। एक जांच के लिए धक्का यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में और 62 देशों द्वारा समर्थित था। नवंबर 2020 में, चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वायरस की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। मई 2021 में, भारत ने बीमारी की उत्पत्ति में आगे के अध्ययन का स्वागत किया।

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